बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में दामोदरपुर पंचायत के जवईनिया गांव में गंगा नदी ने एक बार फिर कहर बरपाया है। जुलाई 2025 में गंगा के तेज कटाव ने गांव के सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया। दामोदरपुर तटबंध के पास बसे इन परिवारों ने अपनी आंखों के सामने अपने घरों को नदी में समाते देखा। बेघर हुए लोग अब टूटी-फूटी तिरपालों के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। प्रशासन की कथित उदासीनता और राहत कार्यों में देरी ने इन परिवारों में गुस्सा और निराशा पैदा कर दी है। यह लेख जवईनिया के बाढ़ पीड़ितों की दर्दनाक कहानी और उनकी मांगों को सामने लाता है।

गंगा का कहर: जवईनिया में तबाही

जवईनिया गांव में गंगा नदी के तेज कटाव ने भयानक तबाही मचाई है। जुलाई 2025 में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने और तटबंध के पास कटाव होने से गांव के वार्ड नंबर 4 और 5 में करीब 150 से ज्यादा घर नदी में समा गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें बचाव के लिए कोई चेतावनी नहीं मिली। एक पल में उनके घर, खेत और सपने गंगा की लहरों में बह गए।

गांव के एक निवासी ने कहा, “हमने अपने घर को अपनी आंखों के सामने डूबते देखा। कुछ भी बचाने का समय नहीं मिला। अब हमारे पास कुछ कपड़े और बर्तनों के अलावा कुछ नहीं बचा।” इस तबाही ने न केवल लोगों के घर छीने, बल्कि उनकी आजीविका और भविष्य की उम्मीदें भी छीन लीं।

टूटी तिरपालों में जिंदगी: बेघर परिवारों का संघर्ष

बाढ़ के बाद जवईनिया के सैकड़ों परिवार अब दामोदरपुर तटबंध के पास अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। ये शिविर पुरानी और फटी तिरपालों से बने हैं, जो बारिश और धूप से कोई खास सुरक्षा नहीं देते। इन शिविरों में स्वच्छ पानी, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके लिए ये हालात बेहद कठिन हैं।

महिलाएं और बच्चे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। एक महिला ने बताया, “हमारे बच्चे भूखे हैं, और रात को ठंड से कांपते हैं। हमें नहीं पता कि हम कब तक इस तरह जी पाएंगे।” इन परिवारों ने अपने घरों से कुछ ही सामान बचा पाए, जो उनकी पुरानी जिंदगी की एक धुंधली याद भर है।

भूख और बीमारी: बुनियादी जरूरतों की कमी

बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और स्वच्छ पानी सबसे बड़ी चुनौती है। राहत सामग्री की आपूर्ति नाकाफी है, और जो सामान बांटा जा रहा है, वह सभी तक नहीं पहुंच रहा। बच्चों को पौष्टिक भोजन की जरूरत है, लेकिन उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा। स्वच्छ पानी की कमी के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।

शिविरों में साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश के कारण कीचड़ और गंदगी ने हालात को और बदतर बना दिया है। डॉक्टरों और दवाइयों की कमी के चलते लोग छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज भी नहीं कर पा रहे। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “अगर जल्दी मदद नहीं मिली, तो बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगेंगे।”

प्रशासन पर गुस्सा: खोखले वादे और उदासीनता

जवईनिया के बाढ़ पीड़ितों का प्रशासन पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने जिला अधिकारियों से कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। पिछले साल भी बाढ़ में घर खो चुके 59 परिवारों को प्रशासन ने 1.20 लाख रुपये की सहायता दी थी, लेकिन इस साल की तबाही के बाद अब तक कोई बड़ी राहत नहीं पहुंची।

लोगों का कहना है कि राहत सामग्री और धन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक पीड़ित ने गुस्से में कहा, “हमारे लिए आने वाला पैसा और सामान कहीं और चला जाता है। हमें कुछ नहीं मिलता।” कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि राहत वितरण में भेदभाव हो रहा है, और केवल वही लोग मदद पा रहे हैं जिनके प्रशासन में रसूख हैं।

भावनात्मक आघात: निराशा और गुस्से की आवाजें

जवईनिया के शिविरों में निराशा और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, और अब वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एक विधवा मां, जो अपने छोटे बच्चों के साथ शिविर में रह रही है, ने कहा, “मेरे पति पहले ही चले गए। अब मेरा घर भी छिन गया। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी?”

लोगों में यह सवाल बार-बार गूंज रहा है कि उनकी मदद कौन करेगा। वे अपने चुने हुए नेताओं से भी नाराज हैं। एक ग्रामीण ने कहा, “हमने इन्हें वोट दिया, लेकिन अब कोई हमारी सुध लेने नहीं आता।” यह गुस्सा और निराशा जवईनिया के हर शिविर में महसूस की जा सकती है।

मांगें और समाधान: पीड़ितों की पुकार

जवईनिया के बाढ़ पीड़ितों ने अपनी मांगें साफ कर दी हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें स्थायी पुनर्वास के लिए जमीन और घर दिए जाएं। एक ग्रामीण ने कहा, “हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बना लेंगे। बस हमें एक मौका चाहिए।”

इसके अलावा, लोग प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि तटबंध को मजबूत करने और कटाव रोकने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए गए। अगर पहले ही ठोस उपाय किए गए होते, तो यह तबाही टाली जा सकती थी। लोग चाहते हैं कि राहत कार्यों में पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।

राहत के प्रयास: क्या हो रहा है?

भोजपुर जिला प्रशासन ने कुछ राहत कार्य शुरू किए हैं। जवईनिया हाई स्कूल, जवईनिया तटबंध और दामोदरपुर गांव तटबंध पर तीन सामुदायिक रसोई शुरू की गई हैं। इसके अलावा, मुफ्त मेडिकल कैंप, पीने का पानी, बच्चों के लिए दूध, पशुओं के लिए चारा और परिवहन की सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्रयास नाकाफी हैं।

आरा के सांसद ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और ठोस तटबंध निर्माण और 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। हालांकि, अभी तक इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं दिख रहा।

जवईनिया गांव के लोग गंगा की बाढ़ और प्रशासन की उदासीनता की दोहरी मार झेल रहे हैं। टूटी तिरपालों के नीचे रह रहे ये परिवार भूख, बीमारी और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। उनकी मांगें साफ हैं—जमीन, घर और जवाबदेही। यह स्थिति सरकारों के लिए एक सबक है कि संकट के समय लोगों का साथ देना उनकी जिम्मेदारी है। जवईनिया की कहानी केवल बाढ़ की त्रासदी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी की कहानी है। प्रशासन को तुरंत कदम उठाने होंगे, ताकि इन परिवारों को नया जीवन मिल सके।

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