बक्सर में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन निमेज का जिला पदाधिकारी साहिला ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता और समयसीमा पर जोर

बक्सर। जिला पदाधिकारी साहिला ने आज निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन निमेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रगति की समीक्षा की गई और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा के अंदर कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने पंचायत भवन को मॉडल के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, ताकि ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकें।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने पाया कि भवन का निर्माण कार्य निर्धारित गति से चल रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण में कोई ढिलाई न बरती जाए। गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए समय पर कार्य पूरा किया जाए। पंचायत सरकार भवन के पास पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर को विवाह मंडप, उप स्वास्थ्य केंद्र और अन्य योजनाओं के लिए इस भूमि का अविलंब प्रस्ताव समर्पित करने के निर्देश दिए। इससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न जनसुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे विवाह रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य जांच और सरकारी योजनाओं की जानकारी।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिए गए कि पंचायत भवन की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण करें। सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें और भवन को मॉडल पंचायत भवन के रूप में विकसित किया जाए। इसमें डिजिटल सुविधाएं, साफ-सुथरा परिसर और ग्रामीणों के लिए आसान पहुंच शामिल है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पंचायत भवन ग्रामीण विकास का केंद्र बिंदु है। इसका मजबूत निर्माण ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचेगा।

पंचायत सरकार भवन निमेज का निर्माण ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह भवन न केवल प्रशासनिक कार्यों का केंद्र बनेगा, बल्कि ग्रामीणों के लिए एक स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। जिला प्रशासन ने कहा कि इस तरह के भवनों का विकास जिले के हर प्रखंड में किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन का मॉडल स्थापित हो। स्थानीय लोग इस निर्माण कार्य का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा।

निरीक्षण के बाद जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने और प्रगति की मासिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। यह कदम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

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