पटना, बिहार, 18 जुलाई 2025: बिहार सरकार ने अपने युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। “समृद्ध बिहार, स्वावलंबी युवा” के संकल्प के साथ, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्षों (2025-2030) में बिहार के युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल बेरोजगारी की समस्या से निपटना है, बल्कि बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना भी है। इस घोषणा ने युवाओं में एक नई उम्मीद जगाई है और बिहार के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

बिहार युवा आयोग: एक नई शुरुआत

बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो युवाओं के हितों की रक्षा और उनके समग्र विकास के लिए काम करेगा। यह आयोग एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्षों और सात सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना और उनकी क्षमताओं को निखारना है। यह कदम बिहार के युवाओं को न केवल नौकरी दिलाने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: स्वरोजगार की राह

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना” बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, योग्य आवेदकों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी शामिल है। यह ऋण तीन किस्तों में दिया जाता है, ताकि उद्यमी अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से शुरू और संचालित कर सकें।

योजना की पात्रता के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष डिग्री धारक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, नए उद्योग स्थापित करने के लिए फर्म या कंपनी का पंजीकरण भी जरूरी है। यह योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, बल्कि बिहार के औद्योगिक विकास में भी योगदान देती है।

कुशल युवा कार्यक्रम: कौशल विकास का नया दौर

बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन (बीएसडीएम) के तहत “कुशल युवा कार्यक्रम” एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो 15-25 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्षित करता है। अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल, संचार कौशल (अंग्रेजी और हिंदी) और बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता शामिल है, जो युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।

इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा न केवल नौकरी के लिए तैयार होते हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण के लिए भी सक्षम बनते हैं। यह पहल बिहार में कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रोजगार मेला: नामी कंपनियों के साथ अवसर

बिहार सरकार ने हाल ही में पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में एक छह दिवसीय “मेगा जॉब फेयर-2025” का आयोजन किया, जिसमें देश की 80 नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले का उद्देश्य तककीनी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना था। मेले में 10वीं, 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बी-टेक, एमबीए और अन्य स्नातक युवाओं को ऑन-स्पॉट नियुक्ति पत्र दिए गए।

रोजगार मेले के माध्यम से 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, और पहले दिन ही 50,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया। इस तरह के आयोजन बिहार सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो युवाओं को उनके अपने राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: शिक्षा और रोजगार का सहारा

बिहार सरकार ने “बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड” योजना के तहत युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत, विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। यह योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

इसके साथ ही, “मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता युवाओं को आर्थिक सहायता देता है, ताकि वे अपनी शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

सरकार का लक्ष्य: 1 करोड़ नौकरियां

बिहार सरकार ने 2025 से 2030 तक एक करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। बिहार पुलिस में 36,000 नए पदों पर भर्ती, बीपीएससी के 20,000 पदों पर नियुक्तियां, और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज की गई है।

इसके अलावा, पंचायत स्तर पर अत्याधुनिक मैरिज हॉल के निर्माण और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जैसे कदम भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। ये सभी पहल बिहार के युवाओं को न केवल रोजगार प्रदान करेंगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देंगी।

बिहार का भविष्य: समृद्ध और आत्मनिर्भर

“समृद्ध बिहार, स्वावलंबी युवा” का संकल्प केवल एक नारा नहीं, बल्कि बिहार सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो युवाओं को उनके अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। सरकार की इन योजनाओं ने युवाओं में एक नई उम्मीद जगाई है। चाहे वह उद्यमिता को बढ़ावा दे

System: देने वाली मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या कुशल युवा कार्यक्रम, हर योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार सरकार का यह संकल्प न केवल बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति देगा।

एक नई उम्मीद की शुरुआत

बिहार सरकार का “समृद्ध बिहार, स्वावलंबी युवा” संकल्प युवाओं के लिए एक नई राह खोल रहा है। रोजगार मेले, कौशल विकास कार्यक्रम, और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं बिहार के युवाओं को न केवल नौकरी दे रही हैं, बल्कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका भी दे रही हैं। यह बिहार के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, और सरकार की यह प्रतिबद्धता युवाओं के बीच विश्वास और उत्साह पैदा कर रही है।

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