बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा: अब सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण!

बिहार में 35% महिला आरक्षण की घोषणा ने राज्य की महिलाओं के लिए एक नई सुबह ला दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक आजादी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि यह आरक्षण सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सीधी नियुक्तियों पर लागू होगा।

कौन पाएगा आरक्षण का लाभ?

बिहार में 35% महिला आरक्षण का लाभ केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। इसका मतलब है कि बिहार से बाहर की महिलाओं को यह सुविधा नहीं मिलेगी। यह नीति महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। सरकार का यह कदम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है, जो राज्य के विकास में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगा।

युवाओं के लिए बिहार युवा आयोग

महिलाओं के साथ-साथ युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग 18 से 45 वर्ष के युवाओं के हितों की रक्षा करेगा। इसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जो राज्य के भीतर और बाहर काम करने वाले युवाओं, बेरोजगारों, आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों के लिए नीतियां बनाएंगे। यह कदम युवाओं को रोजगार और शिक्षा के नए अवसर प्रदान करेगा।

किसानों को डीजल सब्सिडी का तोहफा

बिहार में 35% महिला आरक्षण के साथ-साथ किसानों को भी राहत दी गई है। अनियमित मानसून और सूखे की चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी धान, मक्का, जौ, तिलहन, जूट, मौसमी सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती के लिए लागू होगी, जिससे किसानों की सिंचाई लागत में कमी आएगी और उनकी आजीविका मजबूत होगी।

दिव्यांगजनों के लिए प्रोत्साहन योजना

दिव्यांगजनों के लिए भी एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। ‘दिव्यांगजन नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत, अगर कोई दिव्यांग उम्मीदवार UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करता है, तो उसे क्रमशः 50,000 और 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास और सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने का मौका देगी।

समाज पर असर और भविष्य की उम्मीद

बिहार में 35% महिला आरक्षण और अन्य फैसले समाज के विभिन्न वर्गों—महिलाओं, युवाओं, किसानों और दिव्यांगजनों—के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। ये कदम न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान देंगे। लंबे समय से इन वर्गों को सरकारी सहायता का इंतजार था, और अब यह बदलाव उनकी जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

बिहार में 35% महिला आरक्षण नीतीश सरकार का एक दूरदर्शी फैसला है, जो महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। साथ ही युवा आयोग, किसान सब्सिडी और दिव्यांगजनों के लिए प्रोत्साहन योजना राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश है। क्या ये फैसले राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? अधिक जानकारी के लिए बिहार सरकार और हमारी समाचार सेक्शन देखें।

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