पटना, बिहार। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का संकेत दिया है। विधानसभा में गुरुवार को ध्यानाकर्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज (सरचार्ज) की माफी पर विचार कर रही है। यह फैसला लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके बिल पर ब्याज की राशि मूल राशि से ज्यादा हो गई है।
मंत्री ने विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि ‘समाधान योजना 2025-26’ के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में पूरी छूट देने पर विचार किया जा रहा है। पहले चरण में (3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक) 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का प्रावधान था, जबकि दूसरे चरण में (1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक) 50 से 90 प्रतिशत तक छूट दी जा रही थी। अब विधानसभा चर्चा के बाद मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ब्याज को पूरी तरह माफ करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
यह मुद्दा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक शुभानंद मुकेश ने उठाया था। उन्होंने एकमुश्त समाधान योजना के जरिए चक्रवृद्धि ब्याज और अधिभार पूरी तरह माफ करने की मांग की। अन्य विधायकों ने भी गरीब उपभोक्ताओं का जिक्र किया, जिनके बिल एक लाख तक पहुंच गए हैं और बिजली कट गई है। मंत्री ने शुरू में कहा कि जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल नहीं भरते, उनके लिए माफी मुश्किल है। लेकिन विधायकों के शोर के बाद उन्होंने ब्याज माफी पर सकारात्मक आश्वासन दिया।
बिहार सरकार पहले से ही मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। यह सुविधा 1 अगस्त 2025 से लागू है। इसके अलावा बकाया राशि को किश्तों में जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। मंत्री ने जोर दिया कि बिजली चोरी या जानबूझकर बिल न भरने वालों के लिए पूरी माफी नहीं दी जा सकती, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने पर सरकार गंभीर है।
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समाधान योजना का मुख्य लाभ बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा, जो पुराने बकाया के बोझ तले दबे हैं। उपभोक्ता अपने जिले के बिजली कार्यालय या बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना से जुड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।
यह कदम बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में करोड़ों घरेलू कनेक्शन हैं, और कई जगहों पर बकाया राशि पर सरचार्ज बढ़ने से लोग परेशान थे। ऊर्जा विभाग का मानना है कि माफी से भुगतान दर बढ़ेगी और विभाग की वसूली में सुधार होगा। विधानसभा में यह चर्चा बजट सत्र के दौरान हुई, जहां कई विधायकों ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को रखा।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द योजना का लाभ उठाएं और बकाया चुकाएं। बिजली विभाग ने कहा कि समय पर भुगतान से आगे कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह राहत विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो लंबे समय से बिजली बिल के दबाव में हैं। सरकार का फोकस बिजली को सस्ती और सुलभ बनाने पर है, जिसमें 125 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ अब ब्याज माफी भी जुड़ रही है।
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