यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 ने उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए प्रावधान किए हैं, जैसे इक्विटी कमेटी, हेल्पलाइन और सख्त निगरानी। ये नियम एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की सुरक्षा पर फोकस करते हैं। लेकिन शाहाबाद के समाजसेवी बंटी उपाध्याय (प्रियरंजन उपाध्याय) ने इन्हें स्वर्ण समाज पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये नियम योग्यता को नजरअंदाज कर सामाजिक असंतुलन बढ़ाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने स्वर्ण समाज से सड़क पर उतरने का आह्वान किया और सरकार को चुनौती दी कि पुनर्विचार न होने पर आंदोलन तेज होगा। देशभर में विरोध बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। यूजीसी का कहना है कि ये नियम भेदभाव के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी हैं।