बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बिहार के आयुष्मान लाभार्थियों का इलाज रोके जाने पर सुधाकर सिंह ने सरकार पर साधा निशाना

बक्सर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ट्रॉमा सेंटर में बिहार के आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का इलाज रोके जाने की घटना पर पूर्व विधायक सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे सरकार की गंभीर विफलता बताया और कहा कि केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में बिहार सरकार की ओर से बकाया भुगतान न होने के कारण बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ने बिहार के मरीजों को योजना के तहत इलाज देने से इनकार कर दिया है।

सुधाकर सिंह ने कहा कि बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बिहार से आने वाले मरीजों को आयुष्मान कार्ड दिखाने पर इलाज से मना किया जा रहा है। कारण राज्य सरकार का बीएचयू पर लगभग 8 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो अपने अस्पतालों को मजबूत कर पा रही है और न ही केंद्र की योजना के तहत इलाज का खर्च वहन कर पा रही है। इससे गरीब मरीजों को भारी परेशानी हो रही है और उन्हें निजी अस्पतालों में भारी खर्च उठाना पड़ रहा है।

बीएचयू ट्रॉमा सेंटर बिहार, यूपी और अन्य पड़ोसी राज्यों के गंभीर मरीजों के लिए प्रमुख संदर्भ अस्पताल है। यहां सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों और आपात स्थितियों में मरीजों का इलाज होता है। आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों को इलाज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बकाया राशि न चुकाने के कारण बीएचयू ने बिहार के लाभार्थियों को योजना के तहत इलाज देने से रोक दिया है।

सुधाकर सिंह ने कहा कि यह स्थिति बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता को उजागर करती है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत बकाया राशि का भुगतान करे और मरीजों को योजना के तहत इलाज सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की निगरानी मजबूत करे ताकि लाभार्थी बिना किसी परेशानी के इलाज पा सकें।

यह घटना आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में राज्य स्तर की चुनौतियों को सामने लाती है। कई राज्यों में अस्पतालों को समय पर भुगतान न मिलने की शिकायतें आ रही हैं, जिससे योजना प्रभावित हो रही है। बिहार के मरीजों के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर एक महत्वपूर्ण विकल्प है और बकाया भुगतान से इलाज रुकने से गरीब परिवारों को भारी नुकसान हो रहा है।

स्थानीय लोग और मरीजों के परिजन कह रहे हैं कि सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा ताकि सरकार जवाबदेही तय करे और मरीजों को राहत मिले।

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